उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि डेवलपमेंट एरिया में कंस्ट्रक्शन के लिए नक्शा पास करने का अधिकार अब विकास प्राधिकरणों के पास होगा। राज्य कैबिनेट के निर्णय के पश्चात, एक औपचारिक आदेश जारी किया गया है, जो इस नए नियम को प्रभावी बना देगा। यह नीतिगत बदलाव उत्तर प्रदेश के शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले प्रशासनिक ढांचे को सरल बनाने के उद्देश्य से किया गया है। यह निर्णय विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर लागू होगा जो वर्तमान में विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और अन्य नियोजित टाउनशिप।