लखनऊ में एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के तहत, सिंचाई विभाग ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के 72 फ्लैटों पर अवैध निर्माण का नोटिस चस्पा किया है। यह नोटिस एक गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी है, जिससे फ्लैटों के निवासियों में चिंता का माहौल है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन फ्लैटों का निर्माण स्वीकृत योजनाओं और नियमों के दायरे से बाहर किया गया है। सिंचाई विभाग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि LDA द्वारा आवंटित 72 फ्लैटों में किए गए परिवर्तन अवैध हैं। नोटिस में संबंधित फ्लैटों के दरवाजों और खिड़कियों पर चस्पा कर दिया गया है, जिसमें निवासियों को सूचित किया गया है कि उनके घरों का निर्माण अवैध है। विभाग ने कहा है कि यह कार्रवाई विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध की गई है। नोटिस में निवासियों को इन अवैध निर्माणों को हटाने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर सुधार नहीं किया गया, तो आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें फ्लैटों को सील करना या विध्वंस की कार्यवाही शामिल हो सकती है। यह अल्टीमेटम निवासियों के लिए एक सख्त चेतावनी है, जिससे वे जल्द से जल्द स्थिति को सुधारने के लिए विवश हैं। इस मामले में LDA की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि, यह माना जा रहा है कि LDA के अधिकारी जल्द ही इस मामले पर कोई स्पष्टीकरण या बयान जारी कर सकते हैं। विभाग के इस कदम ने LDA की कार्यप्रणाली और उसके द्वारा आवंटित फ्लैटों की सुरक्षा पर भी प्रश्न खड़े कर दिए हैं। यदि 7 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद भी निवासियों द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाया जाता है, तो उन्हें अपने घरों से बेदखल होने का जोखिम हो सकता है। यह स्थिति लखनऊ के निवासियों के लिए एक कठिन परीक्षा है, क्योंकि वे अब एक कानूनी और प्रशासनिक संकट का सामना कर रहे हैं। LDA और सिंचाई विभाग के बीच इस मामले को सुलझाने के लिए जल्द ही कोई समाधान निकलना आवश्यक है।