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उत्तर प्रदेश: स्मार्ट मीटर योजना पर रोक, विरोध के कारण UPPCL का निर्णय, अब रिपोर्ट की प्रतीक्षा।

उत्तर प्रदेश: स्मार्ट मीटर योजना पर रोक, विरोध के कारण UPPCL का निर्णय, अब रिपोर्ट की प्रतीक्षा।

उत्तर प्रदेश: स्मार्ट मीटर योजना पर रोक, विरोध के कारण UPPCL का निर्णय, अब रिपोर्ट की प्रतीक्षा।

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर योजना पर रोक लगा दी गई है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) द्वारा लिया गया है, जो राज्य में इस महत्वपूर्ण परियोजना को स्थगित करने की स्थिति में है। यह कदम उस समय सामने आया है जब UPPCL को विभिन्न उपभोक्ता समूहों, तकनीकी विशेषज्ञों और राजनीतिक दलों की ओर से कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट मीटरिंग परियोजना, जिसका उद्देश्य बिजली वितरण क्षेत्र में क्रांति लाना था, अब अनिश्चितता के दौर में है।

स्मार्ट मीटर योजना राज्य में बिजली के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने, बिलिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाने और बिजली चोरी पर लगाम कसने के लिए शुरू की गई थी। सरकार ने कई चरणों में लाखों स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा था, जिससे उपभोक्ताओं को सटीक बिल और बेहतर सेवा मिल सके। हालांकि, परियोजना की तकनीकी खामियों और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ के कारण इसकी आलोचना भी हुई थी।

विरोध प्रदर्शनों में उपभोक्ताओं ने उच्च स्थापना शुल्क और मीटर की कार्यक्षमता पर सवाल उठाए। तकनीकी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि चुनी गई मीटरिंग प्रणाली विश्वसनीय नहीं थी और इसमें रिमोट रीडिंग तथा डेटा प्रबंधन में महत्वपूर्ण समस्याएं थीं। इन चिंताओं के कारण राज्य भर में विरोध प्रदर्शन हुए, जिससे UPPCL के लिए परियोजना को सुचारू रूप से जारी रखना कठिन हो गया।

इस स्थिति को देखते हुए, UPPCL ने इस निर्णय को स्थगित करने का औपचारिक नोटिस जारी किया है। निगम का कहना है कि वह हितधारकों की प्रतिक्रियाओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन कर रहा है और एक व्यापक तकनीकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा है। यह रिपोर्ट परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता, लागत-लाभ विश्लेषण और उपभोक्ता शिकायतों के समाधान के उपायों का गहन अध्ययन करेगी।

इस घटनाक्रम के राजनीतिक निहितार्थ भी काफी महत्वपूर्ण हैं। विपक्षी दल राज्य सरकार की नीति की आलोचना कर रहे हैं और इसे विकास के मार्ग में एक बड़ी बाधा बता रहे हैं। उनका तर्क है कि स्मार्ट मीटर परियोजना के दीर्घकालिक लाभ अल्पकालिक असुविधाओं से कहीं अधिक हैं और इसे जल्द से जल्द पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, समर्थक समूह UPPCL के इस निर्णय को गंभीरता से लेने और एक व्यावहारिक समाधान खोजने की अपील कर रहे हैं।

स्मार्ट मीटर पहल का भविष्य अब पूरी तरह से तकनीकी रिपोर्ट के निष्कर्षों और उसके

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