सरकार की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं हुआ है, जिससे अटकलों का बाजार गर्म है। ऊर्जा विभाग के अधिकारी स्थिति का आकलन करने और अंतिम निर्णय लेने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा कर रहे हैं। जब तक स्पष्टता नहीं आती, तब तक उपभोक्ताओं को धैर्य रखने और आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। यह घटना इस बात को रेखांकित करती है कि राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में नीतिगत बदलावों का उपभोक्ताओं के जीवन और वित्त पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है।