उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए स्मार्ट मीटर से प्रीपेड सिस्टम को खत्म करने का निर्णय लिया है। राज्य के ऊर्जा विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि सभी नए स्मार्ट मीटर पोस्टपेड सिस्टम पर काम करेंगे, जिसमें उपभोक्ताओं को महीने के अंत में बिल प्राप्त होगा।
इस निर्णय के पीछे कई कारण बताए गए हैं। पहला, पोस्टपेड सिस्टम से राज्य सरकार को बेहतर राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। दूसरा, इससे उपभोक्ताओं को बिल भुगतान में आसानी होगी और वे बिजली चोरी से भी बच सकेंगे।
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री राजवीर सिंह ने कहा, "यह निर्णय उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने और राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए लिया गया है। पोस्टपेड सिस्टम से हमें बिजली वितरण में बेहतर निगरानी और नियंत्रण मिलेगा।"
इस कदम से राज्य के लगभग 50 लाख स्मार्ट मीटर उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, यह निर्णय उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो पहले से प्रीपेड सिस्टम के आदी हैं।
विपक्ष के नेता श्री अखिलेश यादव ने इस निर्णय की आलोचना करते हुए कहा, "सरकार उपभोक्ताओं की समस्याओं को नहीं समझ रही है। प्रीपेड सिस्टम उपभोक्ताओं को अधिक लचीलापन प्रदान करता है।"
इस निर्णय के बाद, राज्य सरकार उपभोक्ताओं को नए पोस्टपेड स्मार्ट मीटर के बारे में जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान शुरू करने वाली है। साथ ही, पुराने प्रीपेड मीटरों को बदलने के लिए सब्सिडी की भी व्यवस्था की जा रही है।
यह निर्णय उत्तर प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जो उपभोक्ताओं और सरकार दोनों के लिए नई राह खोल सकता है।