उत्तर प्रदेश में बिजली की निरंतर बनी रहने वाली समस्या पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिजली आपूर्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही या असावधानी को सहन नहीं किया जाएगा और इसके लिए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के इस निर्देश ने राज्य के ऊर्जा विभाग के भीतर जवाबदेही की भावना को पुनः जगा दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बिजली की कमी के लिए किसी भी बहाने का उपयोग नहीं किया जा सकता। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि वितरण कंपनियों, बिजली उत्पादन इकाइयों या रखरखाव टीमों में लापरवाही देखी गई, तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यह उच्च स्तरीय निगरानी सुनिश्चित करती है कि समस्या के समाधान के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारी अपने कार्यों के लिए पूरी तरह से जवाबदेह हों। इस निर्देश के अनुपालन में, ऊर्जा मंत्री को फील्ड में उतरने का निर्देश दिया गया है। अब मंत्री के लिए केवल रिपोर्टों और आंकड़ों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। अब उन्हें सीधे बिजली उत्पादन केंद्रों, पारेषण लाइनों और उन क्षेत्रों का दौरा करना होगा जहाँ बिजली की भारी कमी है। यह प्रत्यक्ष निगरानी उन्हें जमीनी हकीकत समझने और समस्या के समाधान के लिए आवश्यक त्वरित निर्णय लेने में मदद करेगी। इस अभियान का अंतिम लक्ष्य राज्य के प्रत्येक नागरिक को विश्वसनीय और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यह प्रतिबद्धता विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित है, जहाँ अक्सर बिजली की समस्या अधिक गंभीर होती है। मुख्यमंत्री का यह आदेश है कि बिजली की आपूर्ति न केवल प्रमुख शहरों और औद्योगिक केंद्रों में, बल्कि दूर-दराज के गांवों में भी सुनिश्चित की जाए, ताकि विकास की गति बनी रहे। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार का यह कदम बिजली संकट को दूर करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति है। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों और ऊर्जा मंत्री की सक्रिय भागीदारी के संयोजन से एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जा रही है, जो न केवल समस्याओं की पहचान करेगी बल्कि उनके स्थायी समाधान के लिए कार्य भी करेगी। इससे जनता के विश्वास को बहाल करने और राज्य के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।