उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अब से उपभोक्ता केवल पोस्टपेड कनेक्शन ही प्राप्त कर सकेंगे। इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण स्मार्ट प्रीपेड मीटर की उच्च लागत और तकनीकी खराबी की समस्या को बताया गया है। राज्य ऊर्जा विभाग ने इस नई व्यवस्था के लिए विस्तृत नियम जारी किए हैं, जो 10 तारीख तक प्रभावी होंगे।