उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सातवीं लगातार वर्ष के लिए बिजली शुल्क में किसी भी प्रकार की वृद्धि न करने का निर्णय लिया है। यह घोषणा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में आई है, क्योंकि राज्य में बिजली की दरें स्थिर रहेंगी। यह नीति पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई थी और अब राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए इसे जारी रखा गया है। इस निर्णय से घरेलू और लघु-मध्यम उद्योगों, दोनों को अपने मासिक बजट को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सहायता मिलेगी।