पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की हुई मंडली समीक्षा बैठक

पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की हुई मण्डलीय समीक्षा बैठक

कानपुर। मंडलायुक्त के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अधिकतम लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कानपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले छह जनपद जिनमें कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, कन्नौज एवं फर्रुखाबाद से संबंधित विभागों एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।
बैठक के दौरान योजना के बारे में बताते हुए कहा कि योजना के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को प्रथम किस्त के रूप में 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जानी है, जिसमें 7,500 रुपये की पहली किश्त शीघ्र जारी की जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके लिए कर्मचारी का बैंक खाता आधार से लिंक होना तथा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक (FAT) आधारित डिजिटल सत्यापन पूर्ण होना जरूरी है।
मंडलायुक्त द्वारा सभी विभागों एवं उद्योग संगठनों को योजना के अंतर्गत पंजीकरण बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि जो संस्थान कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में आते हैं, वे अनिवार्य रूप से पीएफ अंशदान (चालान) जमा करें तथा योजना के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही जो संस्थान नियमित रूप से पीएफ अंशदान कर रहे हैं, उन्हें भी इस योजना का अधिकतम लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाए। भविष्य निधि आयुक्त (ग्रेड-I) शाहिद इकबाल ने उद्योग जगत एवं व्यापार संगठनों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक प्रतिष्ठानों एवं कर्मचारियों का पंजीकरण कराया जाए तथा उन्हें योजना के लाभ और आवश्यक प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाए, ताकि समय पर लाभ प्राप्त हो सके। बैठक में श्रम विभाग, उद्योग विभाग, एमएसएमई, नगर निगम, विद्युत विभाग सहित विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में श्रम आयुक्त कार्यालय से अपर श्रम आयुक्त पी.के. सिंह द्वारा समन्वय किया गया। कार्यक्रम का सह-अध्यक्षता एवं संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (ग्रेड-I) शाहिद इकबाल द्वारा किया गया।