कानपुर नगर।
राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान शनिवार को लंबित स्टाम्प वादों के निस्तारण में प्रशासन को बड़ी सफलता मिली। जिलाधिकारी के निर्देशन में चार महत्वपूर्ण प्रकरणों का निपटारा करते हुए कुल 84 लाख 40 हजार 874 रुपये की स्टाम्प देयता निर्धारित की गई। इससे राजस्व वसूली का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
निस्तारित मामलों में सदर एवं बिल्हौर तहसील क्षेत्र से जुड़े आवासीय भूमि और डेवलपमेंट संबंधी प्रकरण शामिल रहे। इनमें शिव साईं धाम सोसायटी से जुड़े वाद में 12 लाख 79 हजार 760 रुपये, श्रीमती पूर्णिमा दीक्षित के मामले में 43 लाख 55 हजार 914 रुपये, मेसर्स दिवेश डेवलपर्स के प्रकरण में 12 लाख 52 हजार 940 रुपये तथा माधव इन्फ्राटेक से संबंधित वाद में 15 लाख 52 हजार 260 रुपये की धनराशि तय की गई।
इन मामलों में सबसे बड़ा निस्तारण श्रीमती पूर्णिमा दीक्षित से जुड़े प्रकरण में हुआ। वहीं बिल्हौर तहसील क्षेत्र के दो मामलों में स्टाम्प देयता तय होने के बाद राजस्व वसूली की प्रक्रिया भी तेज होने की उम्मीद है।
जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत लंबित मामलों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण का सशक्त माध्यम बन चुकी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए राजस्व वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।