कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने शुक्रवार को अवैध निर्माण, कब्जे और बिना स्वीकृत मानचित्र के विकसित की जा रही प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 25 बीघा भूमि पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान लगभग 10 करोड़ 65 लाख 38 हजार रुपये मूल्य की भूमि को कब्जामुक्त कराया गया। वहीं 36 बीघा क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध नोटिस जारी करते हुए 14 जुलाई को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
केडीए के उपाध्यक्ष अंकुर कौषिक और सचिव अभय कुमार पाण्डेय के निर्देश पर विशेष कार्याधिकारी एवं उपजिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में प्रवर्तन जोन-4 और भूमि बैंक जोन-1 की संयुक्त टीम ने यह अभियान चलाया।
कार्रवाई के दौरान ग्राम फुफवारसुईथोक (नर्वल) में राजू उत्तम व अन्य द्वारा लगभग 11 बीघा में की गई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। वहीं ग्राम मवइया में प्राधिकरण की भूमि पर लगभग 5 बीघा में किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया। इसके अलावा स्टार लैंड डेवलपर्स द्वारा नर्वल तहसील रोड पर विकसित की जा रही करीब 9 बीघा की अवैध प्लाटिंग में बाउंड्रीवाल सहित अन्य निर्माणों का आंशिक ध्वस्तीकरण किया गया। प्लाटिंगकर्ता और प्लॉट खरीदारों के अनुरोध पर शमन मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए 5 दिन का सशर्त समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में स्वीकृति न मिलने पर पूर्ण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
केडीए के अनुसार ध्वस्त एवं कब्जामुक्त कराई गई भूमि का कुल क्षेत्रफल 30,730 वर्गमीटर है, जिसकी अनुमानित कीमत 10.65 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है।
इसके साथ ही एनके ग्रीन सोसाइटी, पप्पू फुटवियर, स्टार ग्रीन सिटी, संजय शुक्ला व अन्य तथा विनोद यादव, संजीव यादव, जेपी मौर्य व अन्य द्वारा लगभग 36 बीघा क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध पूर्व में जारी नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर 14 जुलाई 2026 को ध्वस्तीकरण की तिथि निर्धारित की गई है। इस संबंध में पुलिस प्रशासन से भी समन्वय स्थापित कर लिया गया है।
कार्रवाई के दौरान केडीए के अभियंता, अमीन, सुपरवाइजर एवं संबंधित थानों का पुलिस बल मौजूद रहा।
विशेष कार्याधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने आम नागरिकों से अपील की कि केडीए से मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद ही निर्माण एवं प्लाटिंग कराएं, स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण करें तथा प्राधिकरण, ग्राम समाज और सीलिंग भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या खरीद-फरोख्त न करें। उन्होंने चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।