*स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और साइंस लैब से लैस होगा मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय*
कानपुर नगर।
बिधनू विकासखंड के ग्राम खेरसा में लगभग 24 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का बुधवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया। उन्होंने कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल के अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि विद्यालय में लगभग 1500 छात्र-छात्राओं के अध्ययन की व्यवस्था की जा रही है। नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप यहां प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा उपलब्ध होगी। इंटरमीडिएट स्तर पर विज्ञान, कला और वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पृथक व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं। विद्यालय भवन में 30 कक्षाएं बनाई जा रही हैं, जिन्हें आधुनिक शिक्षण संसाधनों से सुसज्जित किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि विद्यालय का निर्माण जी प्लस टू डिजाइन के अनुसार किया जा रहा है। विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं तकनीक आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक कक्ष में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा अत्याधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, खेल मैदान तथा कौशल विकास से संबंधित संसाधन भी विकसित किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मॉडल विद्यालय योजना के अंतर्गत विकसित हो रही यह परियोजना जनपद की महत्वपूर्ण शैक्षणिक परियोजनाओं में शामिल है। विद्यालय के पूर्ण होने पर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं अपने क्षेत्र में ही उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे उन्हें बेहतर शिक्षण वातावरण प्राप्त होगा।
कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल के अधिकारियों ने बताया कि परियोजना का लगभग 25 से 30 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जिलाधिकारी ने निर्माण सामग्री और कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण किया तथा प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न करने और सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिओम सिंह, कार्यदायी संस्था के अधिकारी तथा संबंधित विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे।
15 जून तक होगी गेहूं की सरकारी खरीद
घाटमपुर मंडी स्थित गेहूं क्रय केंद्र का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को घाटमपुर मंडी परिसर में संचालित गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण कर खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं, किसानों के पंजीकरण, तौल व्यवस्था तथा भुगतान संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गेहूं खरीद के अंतिम चरण में किसी भी किसान को असुविधा न होने पाए। उन्होंने केंद्र पर आने वाले किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने को कहा।
जिलाधिकारी ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि गेहूं खरीद की अवधि 15 जून तक निर्धारित है। ऐसे किसान जिन्होंने अभी तक अपना गेहूं नहीं बेचा है, वे समय रहते सरकारी क्रय केंद्रों पर अपना गेहूं विक्रय कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जिसका लाभ किसान सीधे प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने किसानों से अधिकृत सरकारी क्रय केंद्रों का उपयोग करने और समर्थन मूल्य योजना का लाभ उठाने की अपील की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुचारु रूप से संचालित किया जाए तथा किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न होने दी जाए।