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कानपुर विकास प्राधिकरण का बड़ा एक्शन, उन्नाव व शुक्लागंज में चला अभियान

कानपुर विकास प्राधिकरण का बड़ा एक्शन, उन्नाव व शुक्लागंज में चला अभियान

कानपुर विकास प्राधिकरण का बड़ा एक्शन: शुक्लागंज-उन्नाव में 15,300 वर्ग मीटर अवैध निर्माण सील, 7,600 वर्ग मीटर पर नोटिस
कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने शुक्लागंज-उन्नाव क्षेत्र में अवैध/अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए व्यापक अभियान चलाया। प्रवर्तन (जोन-1बी) की टीम ने लगभग 15,300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अवैध निर्माण/प्लाटिंग को सील किया, जबकि करीब 7,600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नोटिस जारी किए गए।
प्रवर्तन कार्रवाई विशेष कार्याधिकारी/उपजिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुई। अभियान के तहत बिना मानचित्र स्वीकृति के की जा रही प्लाटिंग और निर्माण पर कड़ी कार्रवाई की गई।
इन स्थानों पर हुई सीलिंग कार्रवाई
दीप राजपूत व अन्य द्वारा ग्राम मुस्कापुर देवारा कलां में लगभग 6,000 वर्ग मीटर में की जा रही अवैध प्लाटिंग सील
गिरिजाशंकर व अन्य द्वारा ग्राम देवारा कलां में लगभग 9,000 वर्ग मीटर में चल रही प्लाटिंग सील
भूरेलाल व अन्य द्वारा ग्राम पिंडोखा, देवारा कलां में लगभग 300 वर्ग मीटर में बने जी+2 निर्माण को सील
इन तीनों सील परिसरों को गंगाघाट थाना पुलिस की अभिरक्षा में सौंपने की प्रक्रिया जारी है।
इन मामलों में जारी हुए नोटिस
उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27 व 28 के तहत निम्न स्थानों पर कार्रवाई की गई—
गौरी शुक्ला व अन्य, ग्राम देवारा खुर्द — 600 वर्ग मीटर में जी+2 निर्माण पर नोटिस
देशराज चौहान (सिंह प्रॉपर्टी सॉल्यूशन), ग्राम देवारा खुर्द/सहजनी — 5,000 वर्ग मीटर प्लाटिंग पर नोटिस
देवी प्रसाद (बांके बिहारी पार्टी लॉन), ग्राम पिंडोखा — 2,000 वर्ग मीटर में अवैध गेस्ट हाउस संचालन पर कार्रवाई
इन सभी को विकास रोकने, पुलिस पत्र एवं कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
आगे और सख्त कार्रवाई की चेतावनी
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित निर्माणकर्ता नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, तो उनके विरुद्ध सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आम जनता से अपील
प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि—
किसी भी प्लॉट को खरीदने से पहले उसका ले-आउट स्वीकृत होना सुनिश्चित करें
निर्माण कार्य शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराएं
स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही निर्माण करें
ताकि भविष्य में आर्थिक और कानूनी परेशानियों से बचा जा सके।
अभियान रहेगा जारी
केडीए ने साफ किया है कि अवैध निर्माण के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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